नेहरू को 'मरहबा रसूल असलाम' कहने वाला सऊदी कैसे बना पाकिस्तान का ख़ास
अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक़्क़ानी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान के पाकिस्तान दौरे पर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 1976 की एक न्यूज़ रिपोर्ट के कतरन को शेयर किया है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की यह न्यूज़ रिपोर्ट सऊदी अरब के तत्कालीन किंग ख़ालिद के छह दिवसीय पाकिस्तान दौरे की है.
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उम्मीद थी कि सऊदी वित्तीय मदद बढ़ाएगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सऊदी किंग का पहला पाकिस्तान दौरा है.
इसी रिपोर्ट के एक हिस्से की तस्वीर को ट्वीट करते हुए हुसैन हक़्क़ानी ने लिखा है, ''यह 1976 की न्यूज़ रिपोर्ट है. 43 साल बाद, सऊदी का दूसरा नेता और वही उम्मीदें?'' हुसैन हक़्क़ानी के इस ट्वीट पर पाकिस्तानियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है.
ठहर गया पाकिस्तान
रविवार की रात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान पाकिस्तान पहुंचे तो मानो पूरा पाकिस्तान ठहर गया हो. प्रिंस सलमान पहली बार पाकिस्तान पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सेना प्रमुख सलमान के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े थे.
ख़ुद इमरान ख़ान गाड़ी चलाकर सलमान को अपने आवास पर ले आए. दोनों की मुलाक़ात में इमरान ख़ान की बॉडी लैंग्वेज से साफ़ झलक रहा था कि वो अपनी हर बात में आभार जता रहे हैं.
सलमान के दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और सत्ता में महीनों से हलचल थी. पाकिस्तानी मीडिया में तो रोज़ क़यास लगाए जाते थे कि सलमान इस दौरे में पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर की मदद करेंगे.
दरअसल, पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद से सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हालत ये है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर हो गया है जबकि बांग्लादेश का 33 अरब डॉलर है.
पाकिस्तान को सलामान के दौरे से बेशुमार उम्मीदें हैं. लेकिन क्या पाकिस्तान के मर्ज़ की दवा सऊदी है या फिर पाकिस्तान के पास सऊदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है?
सऊदी अरब को पाकिस्तान सुरक्षा का भरोसा दिलाता है. पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके लगता है कि इस हथियार के दम पर मध्य-पूर्व में टकराव की स्थिति बनी तो वो सऊदी के साथ मज़बूती से खड़ा रहेगा.
इमरान ख़ान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी को ही चुना था. ख़ान ने इस दौरे में कहा था कि पाकिस्तान किसी बाहरी ताक़त को सऊदी पर हमला नहीं करने देगा.
अभी सऊदी में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं. इनमें से लगभग मज़दूर हैं. ये हर साल पाकिस्तान में अपने परिवारों के लिए 5 से 6 अरब डॉलर की रक़म भेजते हैं और ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है.
अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन फ़ैसल ने पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों के बारे में कहा था, ''संभवतः दो देशों के बीच का यह सबसे निकटतम संबंध है.''
1960 के दशक से ही पाकिस्तानी सैनिक सऊदी के शाही शासन की सुरक्षा में लगे हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान सऊदी के सैनिकों और पायलटों को ट्रेनिंग देता है. 1969 में पाकिस्तान ने यमन की सेना के आक्रमण को रोकने में मदद की थी.
ईरान-इराक़ युद्ध में भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को सऊदी अरब भेजा था. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है. पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो सऊदी ने इसका खुलकर समर्थन किया था.
सऊदी अरब ने 1998 से 1999 तक 50 हज़ार बैरल तेल मुफ़्त में दिया था. सऊदी ने ऐसा तब किया जब उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे.
अफ़ग़ानिस्तान से रूसी सेना वापस गई तो संयुक्त अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब एकमात्र देश था जिसने काबुल में तालिबान शासन का समर्थन किया था. इसके साथ ही कश्मीर मसले पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान की लाइन के साथ रहा है.
सऊदी अरब अपनी नीतियों और कार्रवाइयों को लेकर सुन्नी मुसलमान देशों को भरोसे में लेते रहा है. शिया मुस्लिम देश ईरान को लेकर सऊदी की सुन्नी गोलबंदी जगज़ाहिर है. यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले देशों की कार्रवाई में भी सुन्नी बनाम शिया का ही बड़ा रोल है.
पाकिस्तान भी सुन्नी मुसलमान बहुल देश है. हालांकि यमन में वो सऊदी के साथ सीधे तौर पर नहीं है लेकिन अन्य कई तरह के सैन्य समर्थन दे रहा है.
1980 के दशक में सऊदी ने अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ही अफ़गान मुजाहिदीनों को तैयार किया था. इसी का नतीजा हुआ कि तालिबान का जन्म हुआ और फिर अल-क़ायदा सामने आया.
पाकिस्तान में बेहिसाब सऊदी फंड की एक बड़ी आलोचना भी है. यह आलोचना पाकिस्तान के भीतर भी होती है कि सऊदी के फंड से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी है. सऊदी का शाही शासन इस्लामिक रूढ़िवादी और वहाबी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की यह न्यूज़ रिपोर्ट सऊदी अरब के तत्कालीन किंग ख़ालिद के छह दिवसीय पाकिस्तान दौरे की है.
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उम्मीद थी कि सऊदी वित्तीय मदद बढ़ाएगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह सऊदी किंग का पहला पाकिस्तान दौरा है.
इसी रिपोर्ट के एक हिस्से की तस्वीर को ट्वीट करते हुए हुसैन हक़्क़ानी ने लिखा है, ''यह 1976 की न्यूज़ रिपोर्ट है. 43 साल बाद, सऊदी का दूसरा नेता और वही उम्मीदें?'' हुसैन हक़्क़ानी के इस ट्वीट पर पाकिस्तानियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है.
ठहर गया पाकिस्तान
रविवार की रात सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान पाकिस्तान पहुंचे तो मानो पूरा पाकिस्तान ठहर गया हो. प्रिंस सलमान पहली बार पाकिस्तान पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सेना प्रमुख सलमान के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े थे.
ख़ुद इमरान ख़ान गाड़ी चलाकर सलमान को अपने आवास पर ले आए. दोनों की मुलाक़ात में इमरान ख़ान की बॉडी लैंग्वेज से साफ़ झलक रहा था कि वो अपनी हर बात में आभार जता रहे हैं.
सलमान के दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और सत्ता में महीनों से हलचल थी. पाकिस्तानी मीडिया में तो रोज़ क़यास लगाए जाते थे कि सलमान इस दौरे में पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर की मदद करेंगे.
दरअसल, पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद से सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है. हालत ये है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर हो गया है जबकि बांग्लादेश का 33 अरब डॉलर है.
पाकिस्तान को सलामान के दौरे से बेशुमार उम्मीदें हैं. लेकिन क्या पाकिस्तान के मर्ज़ की दवा सऊदी है या फिर पाकिस्तान के पास सऊदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है?
सऊदी अरब को पाकिस्तान सुरक्षा का भरोसा दिलाता है. पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके लगता है कि इस हथियार के दम पर मध्य-पूर्व में टकराव की स्थिति बनी तो वो सऊदी के साथ मज़बूती से खड़ा रहेगा.
इमरान ख़ान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी को ही चुना था. ख़ान ने इस दौरे में कहा था कि पाकिस्तान किसी बाहरी ताक़त को सऊदी पर हमला नहीं करने देगा.
अभी सऊदी में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं. इनमें से लगभग मज़दूर हैं. ये हर साल पाकिस्तान में अपने परिवारों के लिए 5 से 6 अरब डॉलर की रक़म भेजते हैं और ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है.
अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन फ़ैसल ने पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों के बारे में कहा था, ''संभवतः दो देशों के बीच का यह सबसे निकटतम संबंध है.''
1960 के दशक से ही पाकिस्तानी सैनिक सऊदी के शाही शासन की सुरक्षा में लगे हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान सऊदी के सैनिकों और पायलटों को ट्रेनिंग देता है. 1969 में पाकिस्तान ने यमन की सेना के आक्रमण को रोकने में मदद की थी.
ईरान-इराक़ युद्ध में भी पाकिस्तान ने अपनी सेना को सऊदी अरब भेजा था. 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है. पाकिस्तान ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो सऊदी ने इसका खुलकर समर्थन किया था.
सऊदी अरब ने 1998 से 1999 तक 50 हज़ार बैरल तेल मुफ़्त में दिया था. सऊदी ने ऐसा तब किया जब उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे.
अफ़ग़ानिस्तान से रूसी सेना वापस गई तो संयुक्त अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब एकमात्र देश था जिसने काबुल में तालिबान शासन का समर्थन किया था. इसके साथ ही कश्मीर मसले पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान की लाइन के साथ रहा है.
सऊदी अरब अपनी नीतियों और कार्रवाइयों को लेकर सुन्नी मुसलमान देशों को भरोसे में लेते रहा है. शिया मुस्लिम देश ईरान को लेकर सऊदी की सुन्नी गोलबंदी जगज़ाहिर है. यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले देशों की कार्रवाई में भी सुन्नी बनाम शिया का ही बड़ा रोल है.
पाकिस्तान भी सुन्नी मुसलमान बहुल देश है. हालांकि यमन में वो सऊदी के साथ सीधे तौर पर नहीं है लेकिन अन्य कई तरह के सैन्य समर्थन दे रहा है.
1980 के दशक में सऊदी ने अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ही अफ़गान मुजाहिदीनों को तैयार किया था. इसी का नतीजा हुआ कि तालिबान का जन्म हुआ और फिर अल-क़ायदा सामने आया.
पाकिस्तान में बेहिसाब सऊदी फंड की एक बड़ी आलोचना भी है. यह आलोचना पाकिस्तान के भीतर भी होती है कि सऊदी के फंड से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी है. सऊदी का शाही शासन इस्लामिक रूढ़िवादी और वहाबी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है.
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